मिरवण्यासाठी नव्हे काटकसरीने सरकारी वाहनाचा वापर

बुलढाणा : जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयाने शासकीय वाहन वापराबाबत नवा पायंडा पाडला आहे. अनेक अधिकारी फक्त मिरवण्यासाठी सरकारी वाहनाचा वापर करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. मात्र जिल्हा माहिती अधिकारी यात अपवाद ठरले आहे. इंधन अनुदानाची उपलब्धता आणि वाहन सुस्थितीत असतानाही प्रशासकीय काटकसर, साधेपणा आणि आर्थिक शिस्त या दृष्टिकोनातून जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी सरकारी लवाजमा न करता ते साध्या दुचाकीने शासकीय बैठका, कार्यक्रमांना उपस्थित राहून कामकाज करताना दिसत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेचे कौतुक होत आहे.

शासनाकडून प्राप्त निधीचा योग्य, नियमबद्ध आणि गरजेपुरताच वापर व्हावा, या भूमिकेतून विद्यमान जिल्हा माहिती अधिकारी अनावश्यक फिरणे टाळत असल्याचे समजते. शासनाकडील इंधन खर्चाचा प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या करातून येत असल्याने, “विनाकारण मिरवण्यासाठी वाहनाचा वापर न करता, अत्यावश्यक कामांसाठीच खर्च करावा,” हा दृष्टिकोन त्यांनी स्वीकारल्याची चर्चा आहे.

*अनावश्यक खर्च टाळण्याची भूमिका*

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंधन व वाहन देखभाल खर्चासाठीचे अनुदान वेळेवर उपलब्ध न होण्याच्या घटना घडतात. अशा परिस्थितीत काही अधिकारी स्वतः खर्च करून नंतर देयक सादर करतात; मात्र प्रत्येक अधिकाऱ्यावर वैयक्तिक खर्च करण्याची सक्ती नसते, ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. विद्यमान जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी “गरज नसताना अनावश्यक खर्च करणे टाळणे” ही भूमिका घेतली असून, यामागे आर्थिक शिस्त आणि भविष्यातील लेखापरीक्षणातील आक्षेप टाळण्याचा विचार असल्याचेही सांगितले जाते.

*दुचाकी वापर हा प्रतिष्ठेला धक्का की साधेपणा?*

कार्यालयीन कामासाठी कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकीचा वापर केला जात असल्याबाबत टीका होत असली, तरी काही प्रशासकीय वर्तुळात याकडे “साधेपणा आणि खर्चबचत” म्हणूनही पाहिले जात आहे. क्लास-१ अधिकारी असूनही अनावश्यक सरकारी वाहन वापर टाळणे, ही बाब प्रशासनातील बदलत्या कार्यसंस्कृतीचे लक्षण मानले जात आहे.

*प्रचार प्रसिद्धीवर परिणाम?*

बुलढाणा जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असला, तरी सध्या डिजिटल माध्यमे, दूरध्वनी, व्हर्च्युअल संवाद आणि स्थानिक प्रतिनिधींमार्फत प्रसिद्धीचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे वाहनाचा मर्यादित वापर म्हणजे काम पूर्णतः ठप्प आहे, असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असेही काहींचे मत आहे.

*‘गतिमान प्रशासन’ आणि आर्थिक शिस्त*

सरकार जरी ‘गतिमान प्रशासन’चा नारा देत असले, तरी गतिमानपणासोबतच आर्थिक शिस्तही तितकीच आवश्यक आहे. शासकीय वाहन, इंधन आणि देखभाल खर्चाबाबत काटेकोर भूमिका घेणे, ही बाब भविष्यात इतर अधिकाऱ्यांसाठीही एक संदेश ठरू शकते.