जिल्हा परिषद मिनी मंत्रालयाचा ३६ कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर …! प्रगत तंत्रज्ञान सक्षम समाज व शाश्वत ग्रामविकासाची संकल्पना …!!

बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी 36 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर अर्थसंकल्प प्रगत तंत्रज्ञान, सक्षम समाज व शाश्वत ग्रामविकास या मुख्य संकल्पनेवर आधारीत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी सांगितले.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६३ लाख ३ हजार ७२९ रुपयांच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गुलाब खरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेची स्वउत्पन्ना पोटी आरंभीच्या शिल्लकेसह एकुण महसुली जमा ३६ कोटी ७९ लाख ३१ हजार ७२९ रुपये आहे. तर प्रस्तावित खर्च ३६ कोटी १६ लाक्ष २८ हजार रुपये खर्च आहे. २०२५-२६ च्या स्वनिधी मुळ अर्थसंकल्पात इतर योजनासह वैशिष्टयपुर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

*खर्चाची तरतुद याप्रमाणे (आकडे रुपयात) :* बांधकाम विभाग ६ कोटी ९५ लक्ष ६५ हजार, शिक्षण विभाग ४ कोटी ९९ लक्ष 8 हजार, आरोग्य विभाग १ कोटी १ लक्ष ४ हजार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ३ कोटी ८५ लक्ष २ हजार, समाजकल्याण विभाग ३ कोटी ३२ लक्ष ७ हजार, महिला व बालकल्याण विभाग १ कोटी ८७ लक्ष १२ हजार, कृषी विभाग ८७ लक्ष ६५ हजार, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभाग १ कोटी ४३ लक्ष ५ हजार, पंचायतराज कार्यक्रम विभाग ९ कोटी ८४ लक्ष ५९ हजार, लघुपाटबंधारे विभाग २ कोटी, १ लक्ष १ हजार असे एकुण खर्च प्रस्तावित ३६ कोटी १६ लक्ष २८ हजार रुपये.

*रुपया कसा येणार (टक्केवारी) :* मुद्रांक व नोदणी शुल्क ४५.०७ टक्के, सेवा कर ७.२९ टक्के, विक्रीय वस्तु व सेवा व्याज ३९.३० टक्के, सार्वजनिक मालमत्तेचे परिरक्षण ६.०८ टक्के, इतर संकीर्ण २.२६ टक्के.
*रुपया कसा खर्च होणार (टक्केवारी) :* बांधकाम विभाग १९.२३ टक्के, शिक्षण विभाग १३.८० टक्के, आरोग्य विभाग २.७९ टक्के, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग १०.६४ टक्के, समाजकल्याण विभाग ९.१८ टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग ५.१७ टक्के, कृषी विभाग २.४२ टक्के, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभाग ३.९५ टक्के, पंचायतराज कार्यक्रम विभाग २७.२७ टक्के, लघुपाटबंधारे विभाग ५.५५ टक्के.

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे संकल्पनेतुन शिक्षण विभागाअंतर्गत गरीब होतकरु गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांकरीता मोफत NEET, JEE व CET चे कोचिंगसाठी भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.
२. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्गदर्शना मध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी व्याज उत्पन्ना अंतर्गत गेल्या ५ ते ७ वर्षाच्या व्याजउत्पन्नाचे तुलनेत ३ पटीने वाढ करुन व्याज उत्पन्न मिळविले आहे.
३. समाजकल्याण अंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक व वस्तीसुधार व प्रशिक्षणाअंतर्गत २० % राखीव तरतुद तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी १० टक्के वैयक्तिक योजना, प्रशिक्षण व इतर बाबींवर भरीव तरतुद करण्यात आली आहे. ५ टक्के दिव्यांगाअंतर्गत दिव्यांगाच्या विकासाच्या दृष्टीने सुध्दा भरीव तरतुद केली आहे.
4. शेतकऱ्यांसाठी ७५ टक्के अनुदानावर ग्रामीण भागातील शेतक-यांसाठी ट्रॅक्टर व इतर साहित्य अनुदानासाठी भरीव तरतुद.
5. पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुधन व महिष योजना विकसित करण्यासाठी खास बाब म्हणून भरीव तरतूद केली असुन गुरांसाठी सुध्दा औषधोपचारासाठी तरतुद केली आहे.
6. बांधकाम विभागाअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते व नाली पुल इ. नवीन बांधकामे व दुरुस्ती बाबत भरीव तरतुद.
7. सिंचन विभागांअंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी नदीवरील पाणी अडविण्यासाठी वर्ग योजना तसेच नवीन बंधाऱ्यासाठी सुध्दा उपाययोजना केलेल्या आहेत.

सर्व घटकांवर लक्ष केंद्रीत करुन ग्रामीण भागातील सर्व गरीब व गरजू शेतकरी व कष्टकरी जनता यांचे हित लक्षात ठेवून जिल्हा परिषदेने सदर अर्थसंकल्प मंजुर केलेला आहे, अशी माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविली आहे.