43 गावांमध्ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येणार

बुलढाणा – आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील 4 तालुक्यातील 43 गावांमध्ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत आदि कर्मयोगी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी बुलढाण्यात जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा घेण्यात आली.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेच्या व्यापक विकास कामाचे आराखडे तयार करण्यासाठी तालुकास्तरावरील विविध कार्यालये व प्रशासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकरीता दिनांक 8 ते 10 सप्टेंबर दरम्यान बुलढाणा अर्बन रेसिडेंसी हॉटेल येथे मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील म्हणाले की, “या अभियानामुळे आदिवासी समाजातील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. युवक आणि महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळेल, स्थानिक समस्यांवर गावकऱ्यांसोबत उपाय शोधले जातील. तसेच शासकीय योजना दुर्गम भागात अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील. आदि कर्मयोगी कार्यक्रम हे सेवा संकल्प आणि समर्पण या मुल्यांवर आधारित असून आदिवासी समाजाच्या विकासाला चालना देणारी एक क्रांतीकारी चळवळ ठरणार आहे,” असे जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
धरती आबा जनजाती ग्राम उल्कर्ष अभियान या केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी उपक्रमाच्या प्रचार व प्रसिध्दीची सुरुवात मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्या हस्ते दि. 16 जून 2025 पासून करण्यात आली आहे. या योजनेत महाराष्ट्रातील 32 जिल्ह्यातील 214 तालुके व 4975 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील आदिवासींना वैयक्तिक लाभ तसेच गांव पातळीबर सामूहिक लाभ 100 टक्के संपृक्तता करण्याचे उद्दिष्ट राहणार आहे. या अभियानाअंतर्गत केंद्र शासनाने 17 विभागाअंतर्गत 25 योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जनजातीय कार्य मंत्रालयाने “आदि-कर्मयोगी-उत्तरदायी शासन कार्यक्रम” या कार्यक्रमाची राष्ट्रीय पातळीवर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेच्या व्यापक आराखड्याशी जोडण्यात आला असून त्याद्वारे आदिवासी भागांमध्ये बहुस्तरीय क्षमता विकास उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी क्षमताविकास उपक्रम राबविला जात आहे.
****